Government of Nepal

Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives

Department of Agriculture

Directorate of Industrial Entomology Development

Hariharbhawan, Lalitpur

UPDATES :

News and Notice

Introduction

नेपालका करीब ६५.५% जनताहरु जीविकोपार्जनका लागि कृषि क्षेत्रमा आश्रित रहँदै आएका छन् । यस परिप्रेक्षमा जबसम्म कृषि क्षेत्रके विकास हुन सक्दैन तबसम्म बहुसख्यक गरीब जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न नसक्ने तथ्य निर्विवाद छ। कृषि क्षेत्रको दिगो विकास नेपालका लागि अपरिहार्य मात्र होइन, अत्यावश्यक नै छ । कृषि पेशालार्इ व्यावसायिक रुपमा विकास गर्न कृषकहरुको श्रम तथा स्थानिय स्रोत साधनको सदुपयोग गरी आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन औद्योगिक महत्वका रेशम, मौरी र च्याउ जस्ता बालीहरुको विकासको लागि सही नीति निर्देशन एवं प्राविधिक सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले वि.स. २०५२/४/१ मा कृषि विभाग अन्तर्गत व्यावसायिक विकास महाशाखाको रुपमा स्थापना भई संचालन हुदै आएको यो कार्यालय वि.स. २०५७/४/१ देखि व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालय नामाकरण भई कार्यरत रही आएको छ ।

बहुसंख्यक श्रमजिवीहरुको आर्थिक एवं सामाजिक सुधार गर्न स्थानीय श्रोत परिचालन गरी स्थानीय विकास गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण र आधारभूत प्रक्रिया मानिएको सन्दर्भमा अशिक्षा, गरिबी र अन्य कतिपय कारणहरुले गर्दा अधिक श्रम जगेडा भई अनुत्पादक रुपमा रहेको श्रम साधनलाई उपयोगमा ल्याउन औद्योगिक श्रम प्रधान व्यवसाय भएको र कूल लगानीको करिव ६० प्रतिशत श्रम पारिवारिक प्रयासबाटै आपूर्ति हुने हुदा यी बालीहरुको विकास गरी गुणस्तरीय रेशम, मह, मैन तथा च्याउजन्य वस्तुहरुको उत्पादन बृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन समेत गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आयमूलक रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गर्न रेशमखेती, मौरीपालन र च्याउखेतीलाई अघि बढाउने नीति अनूरुप ब्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालय अन्तर्गत निम्न तीन प्रकारका कार्यक्रमहरु समाहित छन्:

क.  रेशमखेती विकास कार्यक्रम

ख.  मौरीपालन विकास कार्यक्रम

ग.    च्याउखेती विकास कार्यक्रम

यी व्यावसायिक बालीहरुको विकासको लागि यस निर्देशनालय अन्तर्गत रेशमखेती विकास कार्यक्रम तर्फ सभाव्य भौगोलिक क्षेत्रका आधखरमा विभिन्न नौ वटा र मौरीपालन वकास कार्यक्रम तर्फ दुई वटा शाखा/कार्यालयहरु संचालित छन् । च्याउखेती विकासतर्फ भने हालसम्म छुट्टै शाखाको थापना हुन सकेको छैन । यसरी स्थापित कार्यालयहरु, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु र सम्बन्धित सरकारी तथा गैह्र-सहकारी संघसंस्था, कृषक/कृषक समूहहरुसंग आवद्ध भई व्यावसायिक कीट विकासका कार्यक्रमहरु संचालन हुंदै आएका छन् ।