Government of Nepal

Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives

Department of Agriculture

Directorate of Industrial Entomology Development

Hariharbhawan, Lalitpur

UPDATES :

News and Notice

Silk Farm Development Programm

पृष्ठभूमि

रेशम, बालीमा अन्तरनिहीत विशेषताहरुको आधारमा स्वरोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरु श्रृजना गरी ग्रामीण जनजीवनको समाजिक एवं आर्थिक उत्थान गर्न र वातावरण सन्तुलनमा राम्रो टेवा पुर्‍याउन सकिने संकेत देखिएकोले दिर्घकालीन कृषि योजनाले निर्देशित गरे अनुसार पहाडी र मध्य-पहाडी क्षेत्रमा रेशम खेतीको विकास कार्यक्रमलाई ब्यापक तरवरले अघि बढाउने अठोट लिइएको छ । साथै दीर्घकालीन रेशमखेती विकास योजनाबाट प्राप्त राय एवं सुझाव अनुरुप यस कार्यक्रमलाई निर्दिष्ट गर्ने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ग्रामीण कृषकहरुको संलग्नता र सहभागिताबाट रेशम खेतीको उत्पादनमा बृद्धि गराउन हालसम्म कार्यक्रम विस्तार गरी पर्याप्त जनचेतना श्रृजना भईसकेको जिल्लाहरुमा निश्चित प्रभाव देखिने गरी सघाउन र ब्यावसायिक रेशमखेती कार्यक्रम विस्तार गर्न रेशमखेती सम्बन्धी दीर्घकालीन दृष्टिकोण तथा अवधारणा तय गरिएको छ ।

दीर्घकालीन अवधारणा

देशको समाजिक, आर्थिक र प्राकृतिक वातावरण रेशमखेतीको लागि उपयुक्त भएको र यसबाट देशको ग्रामीण विकास, गरिबी निवारण, वातावरण सुदृढीकरण, ग्रामीण औद्योगिकीकरण, आयमुलक रोजगारीका अवसरहरुको श्रृजना, खाद्य सुरक्षा एवं महिला वर्गको सामाजिक र आर्थकि प्रतिष्ठा बृद्धि आदिमा पुग्न सक्ने तुलनात्मक लाभका आधारमा रेशमखेती कार्यक्रमको अवधारणा अघि बढेको छ ।

रेशमखेती एक औद्योगिक बाली भएकाले दीर्घकालीन रुपमा रेशमखेतीको विकास गर्न निजीक्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने र रेशमखेती विकासमा स्थुल उत्पादन ढड्डबकक एचयमगअतषयलण तथा सामुदायिक संलग्नता ढएचयमगअतषयल दथ ड्डबककण को अवधारणालाई आत्मसात गरी रेशमजन्य उद्योग धन्दाको विकास गरिनेछ । यस्ता उद्योग-धन्दाको स्थापनाबाट विशेष गरी दलित, उत्पीडित, जनजाती, विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका कृषकहरु तथा महिलाहरुका लागि रोजगारीका अवसरहरुको श्रृजना गरी आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याइने छ । रेशम बीज उत्पादनमा आत्मनिर्भर भैसकेको हालको परिप्रेक्ष्यमा यसको गुणस्तर वृद्धि / कायम गर्दै लगी यसको निर्यात गर्नेतर्फ प्रयास गरिनेछ ।

उद्देश्य

दीर्घकालीन अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने क्रममा रेशमखेती कार्यक्रमको मूल उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

·        रेशमखेतीको माध्यमबाट आयमूलक रोजगारीका अवसरहरुको विकास गरी कृषि जनजीवनमा अतिरिक्त आम्दानी गराउने र आर्थिक उत्थान एवं क्रयशक्तिको अभिवृद्धि गर्ने ।

·        ग्रामीण उद्यमी र शिल्पकारहरुलाई कोयोत्त रेशम उद्योगतर्फ उत्प्रेरित गरी ग्रामीण घरेलु उद्योगको विकासमा सघाउ पुर्‍याउने ।

·        आन्तरिक खपत, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उच्चस्तरको रेशम उत्पादन गर्ने ।

रणनीति

·        पहाडतर्फ सम्भावित क्षेत्रमा किम्बुमा आधारित रेशमखेती विस्तार गरी आयमूलक अतिरिक्त रोजगारी विकासमा जोड दिने ।

·        तराईतर्फ सभाव्यताको आधारमा उपोष्ण रेशमखेतीको विकास गरी निर्यात प्रवर्द्धनको निमित्त रेशम उत्पादनमा जोड दिने ।

·        रेशमखेतीमा स्थुल उत्पादनमा साथै उत्पादनमा सामुदायिक संलग्नतामा जोड दिने ।

नीति तथा कार्यनीति

·        तुलनात्म दृष्टिले लाभप्रद र निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनलाई संघनिकरण, ब्यावसायिकरण एवं विविधिकरण गर्दै संभाव्य क्षेत्रमा किम्बुक्षेत्र विस्तार गरी आयमूलक अतिरिक्त रोजगारी विकासमा निरन्तरता दिइने छ ।

·        उपलब्ध श्रोत-साधन र क्षमता एवं संभाव्यताको अधिकतम परिचालन गरी निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थामबाट उन्‍नत किम्बुको विरुवा उत्पादन र वितरण गराइने छ ।

·        किम्बु विरुवाको गुणस्त कायम गर्न प्राविधिक मापदण्ड बमोजिम बर्गिकरण गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ ।

·        मातृश्रोत संरक्षण तथा सम्वर्द्ध ट्टजचभभ ड्डगितषउषअबतषयल ढ तेश्रो एवं दोश्रो पिंढीको स्टक सम्बर्द्धन, पहिलो पिंढीको बीज कोया उत्पादन र ब्यावसायिक ग्रेनेज कार्यक्रम खोपासी, चित्तापोल, धुनीबेशी तथा बन्दीपुर रेशम फार्महरुमा संभाव्यता हेरी संचालन, निरन्तरता एवं सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ ।

·        तालिम प्राप्त दक्ष उत्पादक कृषक समूहलाई रेशम बीज कोया ढए१ ङ्कभभम ऋयअययलण उत्पादन कार्यमा संलग्न एवं सहभागी हुन उन्मुख गराइनेछ ।

·        रेशमखेती ब्यवस्थापनमा संलग्न अन्य देशहरुमा जस्तै ङ्गषकभबकभ चभभ बथषलन ढङ्गीँङ्कण को अवधारणा आत्मासात गरी रेशम बीजलाई प्रमाणित गर्ने कार्यनीतिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

·        रेशमखेतीमा स्थुल उत्पादन ढड्डबकक एचयमगअतषयलण को साथै उत्पादनमा सामुदायिक संलग्नता ढएचयमगअतषयल दथ ड्डबककण को सिद्धान्त अनुरुप उच्च गुणस्तरयुक्त रेशम कोया उत्पादन तथा निर्यात तर्फ प्रयास गरिनेछ ।

·        गुणस्तरीय रेशम कोया उत्पादन तथा ग्रेडिङ्ग प्रणालीमा समयोचित सुधार गरी कोया खरिद तथा कोयोत्तर प्रशोधन ब्यवस्थापनमा गैरसरकारी संस्था एवं निजी उद्यमी लगानीकर्ताहरुलाई सहभागी हुन प्रोत्साहित गरिने छ ।

·        आन्तरिक खपत, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको लागि उच्चस्तरको रेशम उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।

·        रेशमखेती कार्यक्रमलाई ऋगगकतभच एबअपबनभ आउउचयबअज को आधारमा परिचालन गरिनेछ । यसका लागि उत्पादित रेशम कोयाको पकेट क्षेत्रस्तरमै ग्रेडिङ्ग गरी खरिद गर्ने, सुकाउने, धागो कात्‍ने तथा कुटिर उद्योगमार्फत कपडा बुन्‍ने समेतका कृयाकलापहरुलाई एकीकृत गरी नमूना प्याकेजका रुपमा संचालन गर्दै लगिने छ ।

·        रेशमखेती सम्बन्धी परिवर्तनशील प्रविधि कृषकस्तरसम्म पुर्‍याउन आवश्यकक दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने तथ्यलाई अंगिकार गरी रेशमखेती प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिमको संस्थागत विकास गर्न दिर्घकालिन अवधारणा लाईनेछ ।

·        कृषक समूह बीच रेशम परिचालकको ब्यवस्था गरी घर-दैलोमा प्राविधिक सेवा प्रवाहको ब्यवस्था गर्ने तर्फ कार्यक्रम लक्षित गरिनेछ ।

·        रेशम कोया उत्पादनमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आअतषयल द्वभकभबचअज मार्फत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसंग समेत समन्वय गरी दक्ष प्राविधिकहरुको सहयोग तथा संलग्नतामा अनुसन्धान कार्य संचालन गरिनेछ ।

·        रेशम कोया गेडिङ्ग प्रणालीमा क्रमश: सुधार गर्दै लगी गुणस्तरीय कोया उत्पादन गरी निजीक्षेत्र तथा संघ/संस्थाहरुलाई कोया खरिद र कोयोत्तर पक्षमा संलग्न गराउने तर्फ जोड दिइनेछ ।

·        कृषि विकासको मूल प्रवाहमा लैंङ्गिक अवधारणाको सिद्धान्त अनुरुप महिलावर्गको नेतृत्व विकास एवं कार्यक्रममा महिलाहरुको सहभागिता बृद्धिमा जोड दिइनेछ ।

·        रेशमखेतीको विकासको मूल प्रवाहमा निजी तथा गैरसरकारी संघ/संस्थालाई संलग्न गराई एचषखबतभ एगदिषअ एबचतलभचकजषउ को अवधारणा अनुरुप कार्यक्रमहरु निर्देशित हुनेछन् ।

·        गरिबी निवारण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तीमा सहयोग पुग्ने अवधारणालाई अंगिकार गरी सहभागिता मापन गर्ने सट्ठचकहरुको निर्माण एवं परिमार्जन गरी अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यलाई प्रभावकारी ढंगमा अघि बढाइनेछ ।

·        मौजुदा जनशक्तिको सीप विकास गर्न सीपमुलक तालिम तथा विशेष उच्च-अध्ययनको व्यवस्थामा जोड दिइनेछ ।

बन तथा वातावरण मन्त्रालयसंग समन्वय गरी सहभागितात्मक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।